डिप्टी चीफ बोले – चीन-पाकिस्तान की साझेदारी, विपक्ष ने कहा- सरकार क्यों बच रही है चर्चा से
भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा बयान भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने फिक्की के कार्यक्रम में दिया। उन्होंने न केवल पाकिस्तान-चीन के गठजोड़ पर बात की, बल्कि भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं को मज़बूत करने की ज़रूरत भी बताई।
मुख्य बिंदु
- सेना का बयान – चीन से पाकिस्तान को 81% हथियार
लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के 81% हथियार चीन से आते हैं। यह नई बात नहीं, लेकिन इससे भारत के सामने चुनौतियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा, “पाकिस्तान को चीन से हमारी सेना की लाइव जानकारी भी मिल रही थी।“ - ऑपरेशन सिंदूर में भारत की चुनौतियां
ओपरेशन सिंदूर, जो 6-10 मई के बीच चला, उसके बारे में सेना के डिप्टी चीफ ने बताया कि चीन से पाकिस्तान को लगातार हथियार सप्लाई हो रहे थे। साथ ही, तुर्की के ड्रोन भी पाक सेना के लिए लड़ रहे थे। - एयर डिफेंस मज़बूती की ज़रूरत
उन्होंने स्पष्ट कहा, “भविष्य के युद्धों में भारत को अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। इससे न केवल दुश्मन की निगरानी रुकेगी, बल्कि हमले की ताकत भी बढ़ेगी।” - कांग्रेस का आरोप – सरकार जवाब दे
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा, “मोदी सरकार को संसद में जवाब देना चाहिए कि आखिर ओपरेशन सिंदूर में भारत को क्या नुकसान हुआ और विदेश नीति की नाकामी क्यों दिखी?” - CDS का बयान – नुकसान की पुष्टि
इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) अनिल चौहान ने विदेशी पत्रकारों से कहा था कि भारत के विमान मारे गए, नुकसान हुआ। यह भी पहली बार आधिकारिक पुष्टि थी। - विदेश नीति पर भी सवाल
विशेषज्ञों का मानना है कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत के पक्ष में कोई बड़ा देश खुलकर नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की जैसे देश खड़े रहे। सवाल यह भी है कि Quad और अन्य मंचों पर भारत पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कराने में क्यों नाकाम रहा। - चीन के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश के बीच बयान
भारत इस समय चीन से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे में डिप्टी आर्मी चीफ का यह बयान डिप्लोमेसी के लिहाज से भी बड़ा संदेश देता है।
निष्कर्ष
ओपरेशन सिंदूर पर सेना का यह बयान न केवल भारत की तैयारियों पर सवाल खड़े करता है बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी कमज़ोरियों को उजागर करता है। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन मोदी सरकार फिलहाल इस पर चुप्पी साधे हुए है। सवाल है – क्या भारत भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है?
